ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 170 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 170 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਅਸਲੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਏਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਲੱਖਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕੁੱਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਟ ਸਹਿ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਬਰਤਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
File photo
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸੰਪੂਰਨ ਬੰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਵੀ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕੇ। ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਮਾਈਬੰਦੀ। ਕਮਾਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰਨ ਕਮਾਈਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਾਲ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 36 ਵਿਚੋਂ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਰਫ਼ੀਊ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਓਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।
ਕੁੱਝ ਗ਼ਲਤੀਆਂ, ਕੁੱਝ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰੀਫ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤਕ 187 ਮੌਤਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਲ ਤਕ 182 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 55 ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।
File photo
ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੁਚੇਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 75 ਲੋਕ ਘਰ ਘਰ ਪੀਜ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਵੰਡਣ ਤੇ ਭੁਖਮਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਸੂਬਾ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਰ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਆਦਿ ਆਦਿ।
ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.50 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਚੌਕਸ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 185 ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਢਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਸੂਰ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ 'ਜੰਗ' ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀ ਆਪ ਅਪਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸਾਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
