‘ਕੈਟ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦੈ...
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਸ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿਤੀ। 2016 ਅਤੇ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 18,659 ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (8,367) ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਗੁਹਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵਖਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ? ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ‘ਕੈਟ’ ਨੇ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 80-90 ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਲਚ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਵਾਲ ਚੁਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ‘ਕੈਟ’ ਯਾਨੀ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਫਸਾਏ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਰਦੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਤੜਪ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਜਾਂਚ ਵਰਦੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਵਧਣੀ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਰੀਪੋਰਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੁਲਿਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਥੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਕਲੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤਾਂ ਨਿਪਟ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਹੇਠ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ‘ਕੈਟ’ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਸਕੋਗੇ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰਾ ਗੁਹਾ ਵਲੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਪੁਛੇ ਗਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੇਰੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?’ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰੀਪੋਰਟ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵਰਦੀ ਦਾਗ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਤੇ ਅਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਗ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਤਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀਆਂ ਤਿੜਕ ਚੁਕੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਪਵੇਗਾ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
