ਇਰੀਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸੀ.......

ਇਰੀਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਹੁਕਮ' ਦਿਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੁਹਾਂ 'ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ।

ਜਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿਚ ਚੋਰ ਆਪ ਹੀ ਫੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਫ਼ੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਸਾਲਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ।

Narendra Modi

ਇਹ ਜਵਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿਤਾ। ਇਰੀਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਬਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਲਾਂਦ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਲਾਂਦ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਫ਼ੇਲ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ 'ਹੁਕਮ' ਦਿਤੇ ਸਨ।

ਹੁਣ ਦੁਹਾਂ 'ਚੋਂ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜੇ ਤਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨਾਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਚ.ਏ.ਐਲ.) ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਤੇ ਆਏ ਦਸਾਲਟ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਇਰੀਕ ਟਰੇਪੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਕੋਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸ ਨਾਲ 36 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ

François Hollande

ਤਾਂ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ

ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕੀਮਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਟਾਲ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 
2014 ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਮਾਮਲਾ 42000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ।

Rahul Gandhi

ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਛੋਟੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਇਕ ਨਿਜੀ ਉਦਯੋਗ ਹੈ। ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਉਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਜੇ ਐਚ.ਏ.ਐਲ. ਕੋਲ ਇਹ ਸੌਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਪਿੱਛੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਤਕ ਟਾਲ ਦੇਵੇਗੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ