ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਂਦਿਆਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਜੇਹਾਦੀਆਂ’ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ 2300 ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਦੁਗਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ। ਇਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁਧ, ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਏਨੀ ਸੰਗਠਤ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ।ਫ਼ਿਲਮ ਐਕਟਰ ਆਮਿਰ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਇਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਅੰਦਰ ਰਖਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਦਾ ਦਿਨ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰੀਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਫ਼ ਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ’ (hate speech) ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 1230 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੁਣਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ 4 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2014 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 406 ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ‘ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ’ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ ਤੇ 19 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਯੂਪੀਏ ਦੇ ਸਮੇਂ 2009-14 ਵਿਚ 19 ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਗਏ ਯਾਨੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 0.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜਦ ਖ਼ਾਸਮ ਖ਼ਾਸ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲੇਗੀ ਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜੇ ਇੰਜ ਹੀ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
