ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ
ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਆਈ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਸਹੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਬਹੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਸੰਗਠਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਓ.) ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦਰ ਏਨੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 0.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਸਤੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕਰਜ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਨ-ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ) ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਕਦੀ ਆ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ (ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ) ਦੌਰਾਨ 5.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਲਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰੇਟ ਵਿਚ 0.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਗਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵਾਂ ਦੌਰ ਚਲੰਤ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ (2025-26) ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਥੋਕ ਕੀਮਤ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਔਸਤ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 1.92 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 2.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਦੇ ਜੋ ਰੁਝਾਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦਰ, ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਵਧੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਰੁਝਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਅਪਣੀਆਂ ਬੰਪਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਵਸੋਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਪੱਖੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮਿਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੋਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲੌਬੀਆਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ - ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਵਲੋਂ ਵੀ। ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
