ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਜਲੂਸ ’ਤੇ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ।
Muslims
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਦ ਦੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀਡੀਉ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਸਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁਕ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਛਾਣਬੀਣ ਜਦ ਇਕਪਾਸੜ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਟ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
Muslims
ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੀਰੱਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਆਪ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁੱਝ ਲਾਲੀਪੋਪ ਹੀ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਜਦ ਅਪਣੇ ਆਪੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਪਣੀ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡਟਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹਨੇਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
muslim
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪੀ.ਐਮ.ਓ. ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ! ਪਰ ਜਦ ਹਿੰਦੂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨ? ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗੀ? ਕੀ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਖਰੀ ਹੋਵੇਗੀ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
