ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜਕਲ ਜੁਝਾਰੂ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਉਮਰ) ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ਿਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਸ਼ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਗਏ ਜੋ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਕੀਨਾ ਇੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਅਪਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਅੰਦਰਲਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਖਾਈ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਵਾਜਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤ ਆਇਆ। 

ਅਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸ਼ਨ ਲਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤੋਹਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਪੁਰੀ ਨੂੰ ‘ਦੁਰਾਚਾਰੀ’ ਦੱਸਣ ਵਾਂਗ ਸੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜਕਲ ਜੁਝਾਰੂ ਮੂਡ ਵਿਚ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅੰਸ਼ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੁੱਧ-ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੁਬੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਅਕਸਰ ਬੇਹੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਤੇ ਉਕਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਜ਼ਬਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਊਜਾਂ ਤੇ ਤੋਹਮਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਬਾਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਲਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਰੂÇਲੰਗਜ਼ ਤੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ 118 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ।

ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਉਕਤ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ 118 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 2026 ਦੀ ਥਾਂ 2025 ਵਰ੍ਹਾ ਦਰਜ ਸੀ। ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਫੜਨਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਤਨਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?

ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨ ਹੀ ਇੱਕੋਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅਵਸਰ ਫ਼ਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸੇਧਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੋਹਮਤਾਂ ਜਾਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖੇ। ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੋ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੀ ਤਰਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਸ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਵਾਲੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਵੇ। ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਕਬੂਲਣਾ ਵਡੱਪਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।