ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ....
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਕਾਨੂੰਨ) ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੀ ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਨਿਜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਇਹ ਟਿਕਟ ਕਦੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਕਿਥੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ ਬੈਗ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
PHOTO
ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੇ ਜਹੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤਾਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੋਰਪੀਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੀ ਐਨ ਆਰ ਰੀਕਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
PHOTO
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 11 ਸਤੰਬਰ, 2001 ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪਰਖ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਬ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਮ ਜਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਰਥਾਤ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਦਲੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਆਸ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
