ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਹਨ?

photo

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

ਅੱਜਕਲ ਇਕ ਚਰਚਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸੂਚਨਾ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 161ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ’ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਚਲਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਆਖਦੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਕਾਊ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਚਲੀ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਰਫ਼ਾਨ ਮਹਿਰਾਜ ਵੀ ਸਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ (ਫ਼ਤਹਿਬਾਦ), ਸੰਜੇ ਰਾਣਾ, ਸਦੀਕ ਕਪਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੈਨਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਤੇ ਹੇਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕ ਨੂੰ ਛੇਕ ਦੇਣ ਤੇ 295-ਏ ਦੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਈ? ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹੀ ਟੋਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਰਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੂਹ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਤਕ ਹੀ ਬੋਲ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਇਹ ਅਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾ ਸਕੇ। ਆਮ ਪਾਠਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਛਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ?

ਅਫ਼ਗ਼ਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚ ਕੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਧੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਜੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸੱਚ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਚੋਂ ਅਹੁਦੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ? ਜ਼ੀਰਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਗਿਣਨਾ? ਸੜਕ ’ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਉ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ? ਅਜੇ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਜਨਤਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਡੇਰਾਵਾਦ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਧਾਰਮਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਇਕ ਮੁਰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ