ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗ਼ਨੇ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗ਼ਨੇ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਗਵਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਗਈ ਤਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਏਨਾ ਪੀੜਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਤਾਂ ਕਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ ਸਹੁੰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਦੋਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 70-80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਨ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਰਖਦੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ '47 ਦੀ ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਖ਼ੂਨੀ ਵੰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਪਰ 80ਵਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ। ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਦਰਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੁੰਡੇ ਅੱਜ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਕੜ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀਆਂ ਨਿਜੀ ਤਜੌਰੀਆਂ ਭਰਦਾ ਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਉਹ ਕੁੱਝ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

Shashikant

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿ। ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼., ਈ.ਡੀ. ਅਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਲੁਪਤ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਉਮੀਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਜੇਲ, ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਫੜੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਥੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਸਰਗ਼ਨੇ ਪਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ 70-80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਕਈ ਚੁੱਪੀ ਨਾਲ ਹਾਮੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਇਸ ਵਿਚ ਆਪ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਕ ਜੇਲ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਵੈ-ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ। 
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਜੋ ਹਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ਼. ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ