Editorial: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਖਦੇ ਹਨ
One law for all religions - like America or like Muslim countries Editorial in punjabi: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਵੀ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ-ਰੰਗੀ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ 1980ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀਆ ਟੀਚਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਯੂਸੀਸੀ ਯਾਨੀ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਐਸਸੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਘੁਟਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਘੁਟਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਸੋਚ ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਯੂਸੀਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਨਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੋ ਯੂਸੀਸੀ ਇਥੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਇਕ ਪਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹ ਮਸਲੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਇਹ ਯੂਸੀਸੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਸੀਸੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਸਮਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਿਨਾਅ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਪਰ ਇਸ ਯੂਸੀਸੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਕ ਚੜ੍ਹਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਅਸੀ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੇ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਰ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ‘ਇਕ’ ਸਾਂਝੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲ?
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
