ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?’ ਦੇ ਕਥਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ‘ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਦੱਸੋ’ ਦੇ ਅਪਣੇ ਕਥਨ ਤੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਚੁੰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਰਾਏ ਨੂੰ ਇਕ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ?
Farmers Protest
ਹੁਣ ਤਕ 351 ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ ਤੇ 150 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ., ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ?
Farmers Protest
ਬਿਹਾਰ, ਜਿਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਗਾਹਕ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਕ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 351 ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।
Farmers Protest
ਜੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਸਦਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੜਿਆ।
Farmers Protest
ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ., ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੰਦਬੁਧੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਯਤਨ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਵਿਚੋਂ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹੀ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ।
Farmers Protest
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਲ ਅਜਿਹਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਖਾਈ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਫ਼ੰਡ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ’ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Farmers Protest
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਆਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
