ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.69 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.69 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਧਨਾਢ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਜ਼ਰਬਾਇਜਾਨ ਜਾਂ ਜਾਰਜੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ‘ਉੱਜਲਾ ਭਵਿੱਖ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜੁਆਨੀ ਅੰਦਰਲੀ ਭੁੱਸ, ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੂਬ ਰਾਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਪਰਤਾਉਣ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਬਰੀ ਪਰਤਾਏ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.69 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ (8,518) ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 72 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਅੰਕੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਦਾ ਹੈ ਜੋ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦਰਹਕੀਕਤ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਵੱਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਮਾਨਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਤੀ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਅਤੇ ਇਥੋਪਿਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਮੋਰੱਕੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤਕ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 1.22 ਲੱਖ (1,21,626) ਭਾਰਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਖ਼ਿੱਤੇ ਜਾਂ ਇਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਧੇੜ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਅਸਮਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚ ਉਜਰਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਨਾਵਾਜਬ ਜਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੱਜ ਜਾਂ ਉਮਰਾ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਕਾ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਵਿਖੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਨ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧਾੜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਦਸਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ, ਹੁਣ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ‘ਮੰਗਤੇ’ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬੇਦਖ਼ਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਕਤਰ ਤੋਂ ਪਰਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਦਖ਼ਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਵਲ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ‘ਇਸਲਾਮੀ ਯਕਜਹਿਤੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਾਖ਼ਲੇ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਢੁਕਵੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ‘ਡੰਕੀ ਰੂਟਾਂ’ ਤੇ ‘ਡੰਕੀਆਂ’ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਖ਼ਾਤਿਰ ਓਪਰੀ ਧਰਤੀ ਵਲ ਪਰਵਾਸ ਇਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਨਿਯਮਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਚ, ਸੁਹਜ ਤੇ ਸੂਝ ਪੱਖੋਂ ਮੌਲਣ-ਫੈਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁੰਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਂ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਾਏ ਹੀ ਹਨ। ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੁੰਗੜਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਗ਼ਾਨਾ-ਖੌਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ (ਹੁਣ ਵਾਂਗ) ਸਿੱਧੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੇਮਬੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜਬਰੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੇਦਖ਼ਲਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।
