Editorial: ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਸੀ।
Editorial: ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ‘ਸੁਰਜੀਤ’ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗ਼ਰਜ਼ ਜਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਪੱਖਪਾਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿੱਗਰ ਆਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਧਾਰ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਨ ਆਰ. ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 65 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮਨਸੂਖ਼ੀ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ‘ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਐਕਟ ‘ਨੰਗੇ-ਚਿੱਟੇ ਪੱਖਪਾਤ’ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ’ਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸਥਾਪਨਾ) ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਵਖਰੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਿਰੋਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੂਪ ਵਿਚ ਢਾਹ ਲਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪਿੱਛੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਹੇਜ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿੜ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੱਤਿਆਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਹਨ ਜੋ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਕਿੜ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ-ਛੁਪਿਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਾਲਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਰਹੁਰੀਤਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਮ ਦਾ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਹਿਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਪੱਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ 1892 ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। 1905 ਤਕ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਲਨੁਮਾ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਮਾਰਤੀ-ਕਲਾ ਦਾ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਲੌਅ ਦੀ ‘ਬਰਕਰਾਰੀ’ ਨੂੰ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਿਹਾਇਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਇਹ ਜਵਾਬੀ ਦਲੀਲ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਜਾਪੀ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਉਪਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚੋਂ ਵਜੂਦ ’ਚ ਆਈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤਾਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹਾ ਖੋਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਭੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ 16 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਲ ਗਈ।
ਉਪ੍ਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਤਵਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ : ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲਵੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਉ। ਬਾਕੀ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਦਾਨ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਧ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਅਕ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ।
