ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੈਨ ਚਿਨਫ਼ਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ।

ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਦਾਕਾਰਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫ਼ੈਨ ਚਿਨਫ਼ਿੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ। ਉਸ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 12.9 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ 'ਦੇਸ਼ਭਗਤ' ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮਹਿੰਗੇ ਪਟਰੌਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੀਨ ਦਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਉਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਕ 'ਸਵਾ ਲੱਖ' ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਚੀਨ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹੇਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਆਪ ਸਾਥ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਦੇ ਝੰਜਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਪੂਰਾ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਪਣਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕੇਬਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 38% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 62% ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੀ? ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ-ਮਾਰੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਸੀਦ।

ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।