ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕਲਮ ਖੋਹਣੀ ਹੈ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ' ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਜਾਂ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਕਰੀਡੀਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੂਜੀ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ?
ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਦਾ, ਬਤੌਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ, ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਰਵਈਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਭਾਰਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੀ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਜੋ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਲ ਕਢਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਤਾਂ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ।ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਖ਼ੁਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੇ ਦੋ ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜਦ ਪ੍ਰਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੀ ਚੱਲੇਗੀ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੀ.ਵੀ. ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ

Newspapers

ਚਲੋ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਸੰਗਲੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਕਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਕੋਬਰਾ ਪੋਸਟ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਝੁਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਟੀ.ਵੀ., ਡੀ.ਐਨ.ਏ., 9ਐਕਸ ਟਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਵਾਚ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਏ ਸਨ। ਕੜੀਆਂ ਤਦ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।
ਦੂਜੇ, ਪਾਸੇ ਝੂਠੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਲੁਕਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਾਂਗ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 136 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੰਗੀ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੋਕ ਕੇ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ' ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਨਕਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ