ਇਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ, -24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ .04 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 2020 ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਰਥਕ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਨੇ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ, 2020 ਦੀ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ‘ਅੱਛੇ ਦਿਨ’ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਤੇ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ 2020-21 ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਅੰਤ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।
Nirmala Sitaraman
ਭਾਵੇਂ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਮਝਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਵਾਧਾ ਖੇਤੀ (3.9 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਉਦਯੋਗ (1.6 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਚ (6.6. ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਜੋ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਹਾਲਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ, -24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ।
Petrol Diesel Price
ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਅਸੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਜਨਮੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ, ਇਸ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਉਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਕ ਲੱਖ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪਰ ਹਰ ਦਿਨ ਅੰਕੜਾ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਕ ਹੋਰ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼।
budget
ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋਨ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਫ਼ੇਲ ਹੋਈ ਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਰਚਿਆ ਪੈਸਾ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਢਾਸਣਾ ਦੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖ਼ਰਚਾ 21.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਧੇਰੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੜੀ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਕ ਘੁੰਡੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇਗੀ।
Tax
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਟੈਕਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਆਰਥਕਤਾ ਇਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਜਾਂ ਫ਼ਿਜ਼ਿਕਸ ਵਾਂਗ ਦੋ ਦੂਣੀ ਚਾਰ ਵਾਂਗ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਇਛਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਡਰ, ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਸੱਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ ਨਾ ਕਿ ਨਿਰੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਹੀ ਮਾਹਰ ਹੋਣ। (ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ)
