ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ...
ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿਚ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ, ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀ ਜਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਆਦਿ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁਕਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Narendra Modi
ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰਖਦੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਿਖਾ ਗਏ।
Water
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਸੋਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਵਾਂਗ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਿਵਾਉ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Swachh Bharat
ਪਰ 2014 ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਅਭਿਆਨ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਪਖ਼ਾਨੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਨਕਾਰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Water crisis
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਖ਼ਾਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕੀ ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਛੱਪੜ ਪੁੱਟਣ ਬੈਠ ਜਾਵੇ? ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਵਲੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਦੀ ਜੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
Water
ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਲਗਾਣਾ, ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਗੀਚੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
Narendra Modi
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੀੜ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਹੀ ਉਠਾਏ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
