ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ/ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫ਼ੀਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਸ ਵਾਰ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਣੋ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਣਬੀਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਵੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰ ਖੋਟ ਰਹਿਤ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੋਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣਾਇਆ।
Alcohol
ਚੱਕ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਪਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਣੋ ਸਰਪੰਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੱਖ ਤੋਂ 50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣੋ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਿਥੇ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਵੇਖ, ਜਿਸ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੂੰ ਰਾਣੋ ਕੇਸ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Alcohol is still the biggest anti-woman drug in Punjab!
ਪਰ ਆਈ.ਜੀ. ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਣੋ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੰਗਾ ਫੱਲ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਣੋ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਚਮੁਚ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Spokesman
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਿੰਤਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜੁਆਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਸ਼ਾ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟਿਆਲਾ ਪੈੱਗ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਪਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮਰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ।
Alcohol
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ, ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰੋਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਸ਼ਾ ਹੈ। 8-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟਾ, ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਪਣੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
Alcohol
ਸਲਾਉਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਮਾਨਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਹੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਰੁਲਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸਖ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂੁਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ/ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਮੰਜੇ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
