ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ।
ਓਟਾਵਾ: ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਘਟੋ-ਘਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 7 ਮਹੀਨੇ ਬਚਦੇ ਹਨ।
vote ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਬਿਲ ਅਜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਕ ਹੋਰ ਬਿਲ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਪੈਰੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੇ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫ਼ੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 'ਚ ਅਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲ ਸੀ-33 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਸਕਿਆ।
Justin trudeauਬਿਲ ਸੀ-33 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲ ਸੀ-33 ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਬਿਲ ਨੇੜੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੂਜਾ ਬਿਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
