ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਜੀਈ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੈਨ ਫ਼੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਲਿਵੀਅਮ ਅਲਸੁਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (OPM) ਕੋਲ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
