ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਲੇਕਸ ਚਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਲੰਡਨ: ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 10,000 ਪੌਂਡ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 1983 ਵਿਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਇਕ ਵਕੀਲ ਵੀ.ਪੀ. ਲਿੰਗਜੋਤੀ ਨੇ ਇਕ ਅੰਡਰਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ 24.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ
ਅੰਡਰਕਵਰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ, ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਭੱਜ ਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਂਡ ਮੰਗੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
ਇਕ ਤੀਜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ, ਗਲਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਸਮਲਿੰਗੀ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਕੋ ਫਰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਕਾਪੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿੰਗਾਜੋਥੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੌਂਡ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਅਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਐਲੇਕਸ ਚਾਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
