Peca law in Pakistan: ਇਸਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਸਿਆ ਖ਼ਤਰਾ
Peca law in Pakistan: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫ਼ੈਡਰਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ (ਪੀਐਫਯੂਜੇ) ਨੇ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੇਕਾ) ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਪੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ-ਨਵਾਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ‘‘ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ’’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੋ-ਸਾਲਾ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਮੀਟਿੰਗ (ਬੀਡੀਐਮ) ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਹਾਊਸਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ‘‘ਪੀਐਫਯੂਜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪੇਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀਐਮਐਲ-ਐਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾਅ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਫ਼ਯੂਜੇ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚੁਕੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਲਾਈਨ ਖਿਚੀ ਜਾ ਸਕੇ। ’’ ਮਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ’’ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’
