ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
West Bengal: ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਿਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੰਗਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਕਟ 1909 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 'ON' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸੀ। ਲੋਕ 'ਆਫ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। 'ON' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਗਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1944 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਚਾਹ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਪਾਂਜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ 2001-02 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
