ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿ ਦੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲਾਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਟਵੀਟਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਵੀਟਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ( ਐਫ.ਓ. ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਲ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ (@DrMFaisal) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Mohammad Faisal
ਟਵੀਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਫੈਜ਼ਲ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੇਗ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਨਵਰ ਮਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ , ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
Twitter account suspended
ਮੰਸੂਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਧਵ ਭਾਰਤੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ RAW ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਤੇ RAW ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਧਵ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵ ਸਾਲੀਸਟਿਰ ਜਨਰਲ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨੌਸੇਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਮਿਲਟਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ਵਿਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਈ 2017 ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
