ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈਂਗਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
Shooting in Iran's Supreme Court: ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸਗਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੋਵੇਂ ਜੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 10:45 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਲੀ ਰਜਨੀ ਅਤੇ ਮੋਗੀਸੇਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਈਰਾਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੈਂਗਮੈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਮਲਾਵਰ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
1988 ਵਿੱਚ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਦੀ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੰਬਕੀ ਬੰਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਮੋਗੀਸੇਹ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 2024 ਵਿੱਚ 901 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮਹਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਸਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ ਸੱਤ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
