ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜ ਗਵਾਹ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼.) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸਫ਼ਲ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਨੇ ਐਲਾਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗਊ ਹਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।’’

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣਾ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਈਸਾਈ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੀਪੋਰਟ ਫ਼ਰਨਾਂਡ ਡੀ ਵੇਰੇਂਸ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲਾਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਰ ਤਾਰਿਕ ਅਹਿਮਦ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਰਾ ਯਾਗਰ, ਹਿੰਦੂ ਫ਼ਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਜਾਰਜਟਾਊਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਮਦ ਬਿਨ ਖਲੀਫ਼ਾ ਅਲ ਥਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਰਫ਼ਾਨ ਨੂਰਦੀਨ ਨਾਲ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਗਵਾਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਪੂਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਤੀ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।’’ 

ਯੂ.ਐੱਸ.ਸੀ.ਆਈ.ਆਰ.ਐੱਫ਼. 2020 ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿਵਸਥਿਤ, ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੇ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯਾਤਰਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।