ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ
ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਦੇ ਇਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਊਬਾ, ਹੈਤੀ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਦਿ ਹਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
41 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਤਲਵਾਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਦਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ, ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ।
ਜੇਕਰ ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਮੁਦਈਆਂ ਲਈ, ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੱਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਦਈ ਆਪਣੇ APA ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਡਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿ ਹਿੱਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਤੀ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਤਲਵਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ।
