‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਟੈਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ’
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ।
‘ਡਾਅਨ’ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਏ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਹਫੀਜੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਬਰ ਸੱਤਾਰ ਨੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੌਇਸ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਐਨ.ਐਸ.ਓ. ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫੋਨ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਡੀਓ ਰੀਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਸੁਣਨਾ ਸੈਲੂਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੀ.ਟੀ.ਏ., ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ।
