ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ
ਟੋਕੀਓ: ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਲਿੰਗੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰੀ ਵਲ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਪੋਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
