ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁਹਾਲੀ : ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿਵਾਇਆ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਤੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਉੱਤੇ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ।
ਪੀਆਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਸਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਏਜੰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ।
