ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਟਰੈਫ਼ੈਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ (ਚੌਕ) ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ................
ਲੰਡਨ : ਅੱਜ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਟਰੈਫ਼ੈਲਗਰ ਸੁਕੇਅਰ (ਚੌਕ) ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਅਧੀਨ 2020 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸੈਲਫ਼-ਡੀਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਦ ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਹੋਮਲੈਂਡ' ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਯੂ.ਐਨ. ਚਾਰਟਰ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾ ਦਾ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਰਿਚਰਡ ਰੋਗਰਜ਼ ਨੇ ਰੀਫ਼ਰੈਂਡਮ ਦੇ ਅਰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕੌਮ (ਲੋਕ) ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਟਰੈਫ਼ਾਲਗਰ ਚੌਕ ਵਿਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।'' ਕਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ 2020' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਲੰਦਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਰੈਲੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹਿੰਸਾ, ਵੱਖਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫ਼ੇਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਵੇਖੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
