ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ
ਸ.ਸ.ਸ:-11 ਨਵੰਬਰ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਸਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਬਰਕਲੇ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਲੇਫ਼ੋਰਨੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2012 ਤੋਂ 2016 ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਰਹੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕਰਵਾਈ ਦੂਜੇ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਭਾਸ਼ਣ 'ਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਕ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਸੀ।'' ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਚਾਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ' ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਝ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਹਨ।''
