ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ IDP ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ --ਦੇਸ਼ ਭਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਨਿਯਮ 1989 'ਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ IDP ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
Driving Licence
ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋੜ
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ IDP ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। IDP ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
