ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਢਾਕਾ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਯੂਨਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯੂਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
