ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਨਮਾਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਰੀ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਮੇਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ''ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਟੁੱਟ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਬਹੁ-ਧਰਮੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓ'ਫੈਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
