ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਮਰਥਿਤ ਦੋ-ਪਾਰਟੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 1,00,000 ਐਚ-4 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕੁੱਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,50,000 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਹੱਦ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ... ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਅੱਠ ਸਾਲ ਤਕ ਐਚ-4 ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 18,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਲਾਨਾ 158,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
