ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਧਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ...
ਬਰਨ : ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਧਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਵਿਸ ਸੰਘੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਸੋਧ ਲਈ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
Money
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਯਾਨੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਕ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
Switzerland nationalbank
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੋਣ। ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Switzerland flag
ਨਵੇਂ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫ਼ੋਰਸ ਦੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਪੋਰਟਾਂ 2016 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। (ਏਜੰਸੀ)
