ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਪਾਕਿ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾਕਾਮ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯਤਨ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 'ਸਰਾ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ 1267 ਅਲਕਾਇਦਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਾਰਾ ਅੱਪਾਜੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਨਾਮ ਭੇਜੇ ਸਨ।
ਫਿਲਹਾਲ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਅੱਪਾਜੀ ਅਤੇ ਪਟਨਾਇਕ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਬੈਲਜੀਅਮ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਅਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਅਤੇ ਵੇਣੂਮਾਧਵ ਡੋਂਗਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਟੀ.ਐਸ. ਤਿਰੁਮੂਰਤੀ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ,''ਅਤਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 1267 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅਸਫ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।'' (ਪੀਟੀਆਈ)
image
ਜਾਧਵ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ : ਪਾਕਿ ਅਦਾਲਤ
image
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 3 ਸਤੰਬਰ : ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਧਵ ਲਈ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ 50 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਵਿਚ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਧਵ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। (ਪੀਟੀਆਈ)
