ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਉਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਬੀਜਿੰਗ, 30 ਜੂਨ : ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 59 ਐਪਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ 'ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ' ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਝਾਉ ਲਿਜੀਯਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਐਪ 'ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, 'ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨੀ ਸਣੇ ਤਮਾਮ ਬਾਹਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਅਮਲੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।
China Minister of Foreign Affairs
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਲ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਐਪਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟੇ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਰ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 69 ਏ ਤਹਿਤ ਅਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਬੰਦਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। (ਏਜੰਸੀ)
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ 'ਧੌਂਸ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ' 'ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਲੰਡਨ, 30 ਜੂਨ : ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਧੌਂਸ ਭਰੇ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਆਨ ਡੰਕਨ ਸਮਿਥ ਨੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਈਗਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਸ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ।
Iain Duncan Smith
ਸਮਿਥ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਰਾਉਣੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਦਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਤਕ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਧੌਂਸ ਭਰਿਆ ਵਤੀਰਾ, ਮੁਕਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਚੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਏਸ਼ੀਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਿਗੇਲ ਐਡਮਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਟੀਫ਼ਨ ਕਿਨਾਕ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਐਡਮਸ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪੁਖਤਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ।
