18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ 'ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ'
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਠੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਘੇਰਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮੋਕਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
Farmers Protest
ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ 18 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਗਲੋਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ' ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ।
Farmers Protest
ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
Farmers Protest
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੂਹਾਂ, ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ।''
Farmers Protest
ਉੱਧਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ' ਅਤੇ 'ਗਲਤ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
