ਜੋਨਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਕਾਲ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Bihar Land Mutation: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਦਾਖ਼ਿਲ-ਖ਼ਾਰੀਜ) ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤਤਾ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1955-56 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਧੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 8 ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨਾਪੁਰ, ਸਮਸਤੀਪੁਰ, ਸੋਨਪੁਰ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ, ਕਟਿਹਾਰ, ਹਾਜੀਪੁਰ, ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪਟਨਾ ਦੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਵਿੱਚ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 78 ਰੇਲਵੇ ਪਲਾਟ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਰੇਲਵੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਈ-ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੰਤਕਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰਾ-ਦਾਨਿਆਵਾਨ ਰੇਲ ਲਾਈਨ, ਇਸਲਾਮਪੁਰ-ਨਟੇਸਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਰਾਜਗੀਰ-ਤਿਲਈਆ ਰੇਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਦੀਸੋਪੁਰ-ਜਾਟ ਡੁਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਅਰਰੀਆ-ਗਲਗਲੀਆ ਸੜਕ, ਖਗੜੀਆ-ਅਲੌਲੀਆ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਹਸਨਪੁਰ-ਕੁਸ਼ੇਸ਼ਵਰਸਥਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਦਰਭੰਗਾ-ਕੁਸ਼ੇਸ਼ਵਰਸਥਾਨ, ਹਾਜੀਪੁਰ-ਸੁਗੌਲੀ, ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਪੁਰ-ਸੀਤਾਮੜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਗੰਜ-ਮਸਰਾਖ ਰੇਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।
