ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punab News : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 326 ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ 536 ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ (ਹੈਮੋਰੈਜਿਕ ਸੈਪਟੀਸੀਮੀਆ) ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਰੰਜੀਵ ਬਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 78 ਫੀਸਦ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮੂੰਹਖੁਰ ਅਤੇ ਗਲਘੋਟੂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰੇਟ 70,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1,089 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 7200 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ/ਦਰਮਿਆਨੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
