ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ਾਵਰ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ-ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਰੋਸ ਵਿਚ ਹਨ।
Peshawar High Court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਰੋਪਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਸਮੇਂ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਖ਼ਾਲਸਾਈ ਰਹਿਣੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ।
Kirpan
ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ, ਚਾਕੂ ਜਾਂ ਖੰਜਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
