ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Illegal Migrants: ਬ੍ਰਿਟੇਨ - ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਕ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸੁਨਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਰਵਾਂਡਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੱਸਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਹੈ। '' ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੜਿੱਕਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੁਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚੈਨਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਨਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਰਜੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
