ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ (ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦੇ ਚਾਰ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਰੇਪ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ।
Disha Rape Case Hyderabad
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਐਸ ਸਿਰਪੁਰਕਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ 10 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Supreme Court of India
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ 27 ਸਾਲਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੇਠੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ - ਮੁਹੰਮਦ ਆਰਿਫ, ਚਿੰਤਾਕੁੰਟਾ ਚੇਨਨਾਕੇਸ਼ਾਵੁਲੂ, ਜੋਲੂ ਸਿਵਾ ਅਤੇ ਜੋਲੂ ਨਵੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ NH-44 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਸੇ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 27 ਸਾਲਾ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੜੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ 27 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
Disha Rape Case Hyderabad
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Supreme Court Backs Centre On Foreign Funds For NGOs
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
