ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਕਮ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ...
ਕੋਚੀ : ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਕਮ ਨਿਕਲਣ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਜੱਜ ਪੀ ਬੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ SMS ਅਲਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ SMS ਅਲਰਟ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਅਕਾਉਂਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ SMS ਅਲਰਟ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Bank
ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡਿਆ (ਏਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਕਮ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਹੋਏ 2.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਿਦਡਰਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ SMS ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਉਂਟ ਤੁਰੰਤ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੀ।
Bank Account
ਬੈਂਕ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੇ SMS ਅਲਰਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਅਕਾਉਂਟਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਕਮ ਕੱਢਣੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ ਹੈ।
High Court
ਅਨਆਥਰਾਇਜਡ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਕਾਉਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡਿਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਫਰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
