ਨਵੀਂ  ਦਿੱਲੀ,  8 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਨੂੰ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਫ਼ਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਰਜੀਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਕੇ.ਐਸ.ਵਾਈ) ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ।  ਸੜਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰਸੁਰਜੀਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਐਨ.ਐਚ.- 703 ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ–10 ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਕੰਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਆਗਿਆ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਲਈ 90:10 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 

99 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫ਼ੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫ਼ੀਡਰ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ/ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੀ ਦੋ ਮਾਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੰਗਾ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ-ਨੈਨਾ ਦੇਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਅਨੁਮਾਨ/ਡੀ.ਪੀ.ਆਰਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤਕ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।