ਬਠਿੰਡਾ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ): ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਂਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੂਲ ਹਲਕੇ 'ਚ ਧੜਾਧੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖ਼ੁਦ ਸ: ਮਲੂਕਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਲੇ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਿਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਖੀਆ ਭਾਵ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਭਗਤਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸਿਰੀਏਵਾਲਾ,  (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 11 'ਤੇ)
ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਮੂਵਾਲਾ, ਹਮੀਰਗੜ੍ਹ, ਰਾਈਆ, ਕੋਇਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਗੁੰਮਟੀ ਕਲਾਂ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਰਾਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੂੰਮਵਾਲੀ, ਕੋਟਲੀ ਸਾਬੋ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਕੋਟਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਠਿੰਡਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰਕ ਕਲਾਂ, ਕਟਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇ ਬਣੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖ਼ੁਰਦ ਅਤੇ ਨਥਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪੂਹਲੀ ਅਤੇ ਬੀਬੀਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕ ਮਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। '' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਪੰਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਅਜਿਹਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।