ਨਵੇਂ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸੋਧ ਸਦਕਾ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਜਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ (ਖਣਨ) ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਬਕੌਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਨਵੀਆਂ ਯੋਗ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁਕੀ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡਾ 'ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ' ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਕੇ ਖਣਨ (ਮਾਇਨਿੰਗ) ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ (ਜੀਓਲੌਜੀ) ਵਿਭਾਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ' ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ 1500 ਤੋਂ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਜਾਫ਼ੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਜਾਫ਼ਾ ਡੇਢ-ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਦਰ ਮਹਿਜ਼ 50-60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 45-46 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੇ  ਕਰੀਬ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਖਤਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ। 

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਸ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣ 'ਚ ਰਤਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਥੋਕ (ਹੋਲਸੇਲ) ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜਸੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਬੁਧਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖੁਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ  ਸੈਕਟਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਣਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਸਨਅਤਾਂ ਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਐਕਟ 1934, ਖਣਨ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਖਣਿਜ (ਨੇਮ ਤੇ ਵਿਕਾਸ) ਕਾਨੂੰਨ 1957 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਨੇਮ 1937 ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1949 ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਕੰਸਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 1964 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।